ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के प्रवक्ता ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नए वक्फ कानून के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि यह कानून मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ाने का एक प्रयास है, जो न केवल असंवैधानिक है बल्कि अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लंघन भी करता है। प्रवक्ता के अनुसार, वक्फ संपत्तियां धार्मिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए होती हैं और इन पर सरकारी हस्तक्षेप मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता में बाधा बन सकता है। AIMPLB ने मांग की है कि इस कानून को तुरंत वापस लिया जाए और समुदाय की राय लिए बिना कोई भी संशोधन लागू न किया जाए। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि जरूरत पड़ी तो कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी।
